काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवालगायत तालहरुका किनार वरपरका बनेका अवैध संरचना भत्काउन पनि सर्वोच्चले संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सरोकारवाला निकायहरुलाई आदेश दिएको छ ।

साथै फेवातालसहित पोखराका ताल तलैयाहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय पनि खारेज गरिदिएको हाे ।

खगेन्द्र सुवेदीले हालेको रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको इजलासले फेवाताल किनारमा निर्माण भएका अवैध संरचना खाली गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा निर्माणमा भएका अन्य संरचनाहरु पनि भत्काउन आदेश दिएको छ ।

फैसलाले फेवा किनारका ४ सय ९३ वटा संरचना अवैध ठहर गर्दै ती संरचनाहरु तत्काल भत्काउन समेत आदेश दिएको हो । आदेशसंगै फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुइ सय रोपनी जग्गाा अतिक्रमण गरी बनाईएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनु पर्ने छ ।

पर्यटन व्यावसायी कर्ण शाक्यको फेवा किनारमा रहेको पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट पनि तत्काल भत्काउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा उक्त रिसोर्ट फेवातालको जग्गामा पर्ने नपर्ने निक्र्यौल गर्न सरकारलाई आदेश दिए अनुसार सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको अध्ययनबाट उक्त रिसोर्ट फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रै पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । शाक्यका अन्य दुई वटा संरचना मात्र आफ्नो जग्गामा बनेको समितिको ठहर छ । पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले ताल वरपरको ६५ मिटर खाली रहनु पर्ने मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गरेको थियो ।

तत्कालिन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको महानगरपालिकाले रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे र कमलपोखरीको मापदण्ड २०/ २० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।