काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिका (केएमसी) र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केयूडीए) ले संयुक्त रूपमा सात दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन जारी गरेको निर्देशनको कार्यान्वयन सुस्त बनेको छ।

असोज २ गते बसेको दुवै संस्थाको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय अनुसार असोज १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी संरचना हटाउने चेतावनी दिइए पनि अझै ठोस प्रगति देखिएको छैन। महानगरपालिकाले केही स्थानमा भने अतिक्रमणविरुद्ध कदम चालिसकेको छ।

वडानं. ७ अन्तर्गत कालोपुल क्षेत्रमा गुठी संस्थानको जग्गामा निर्माण भएका संरचनाहरू म्युनिसिपल–गुठी साझेदारीमा तोडफोड गरिएको छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार “गुठी, नदी किनार र सरकारी जग्गामा अतिक्रमणको क्रम रोक्न महानगरले निरन्तर अभियान अघि बढाइरहेको” बताए। यसअघि पनि महानगरपालिकाले बागमती र विष्णुमती नदी किनार, रत्नपार्क, कलंकी, बालाजु लगायतका क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। तर, विगतका अभियानजस्तै यसपटक पनि निर्णयपछि तत्कालीन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकाभित्र करिब २८ वटा सार्वजनिक क्षेत्रहरू हाल पनि निजी प्रयोजनका संरचनाले अतिक्रमण गरिरहेका छन्। यद्यपि, “निर्देशनको समयसीमा समाप्त भए पनि कति संरचना हटाइए वा कति क्षेत्र रिक्त गराइयो भन्ने तथ्याङ्क अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा नेपाल समाचारपत्रसँग भने।
नगरीय योजना विशेषज्ञहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको अतिक्रमण समस्या कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत समन्वयको अभावका कारण जटिल बनेको हो।

पूर्वसचिव डा.किशोर थापा भन्छन्, “सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका विषयमा नीति त धेरै छन्, तर ती कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय छैन। यसरी चेतावनी मात्रले परिणाम ल्याउँदैन।” प्राविधिक पक्षमा पनि सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ। भू–सर्वेक्षण विभाग र महानगरबीच डेटा मिलान नभएकाले कतिपय स्थानमा कुन भू–भाग गुठी, कुन सरकारी वा निजी हो भन्ने स्पष्टता छैन।

परिणामस्वरूप, अतिक्रमण विवाद र अदालतसम्म पुग्ने प्रक्रिया लम्बिएको छ। नगर अभियन्ताहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार महानगरपालिकाले नियमित सर्वेक्षण, अनुगमन संयन्त्र स्थापना र अतिक्रमण रोकथामका लागि सार्वजनिक सूचना प्रणाली (पब्लिक ट्र्याकिङ पोर्टल)सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
स्थायी समाधानका लागि नीति मात्र होइन, व्यवहारिक कदमको जरुरत रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न महानगर, प्राधिकरण, भू-सर्वेक्षण विभाग र गुठी संस्थानबीच स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
अहिलेका अवस्थाले देखाउँछ-काठमाडौंको अतिक्रमण समस्या प्रशासनिक निर्देशभन्दा गहिरो हो।

कार्यान्वयनमा ढिलाइ, तथ्याङ्कमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीको दोहोरोपनका कारण “सार्वजनिक जग्गा संरक्षण” अझै चुनौतीको विषय बनेको छ।