-कविराज घिमिरे/ईमेज:

धनकुटा । नदीजन्य वस्तु निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि ठेक्का लगाउन ढिलाइ हुँदा धनकुटामा त्यस्ता वस्तुको संकलन र बिक्री हुन सकेको छैन ।

गिटीबालुवा अभावका कारण विकास निर्माणका काम पनि अलपत्र छन् भने मजदुरले पनि काम नपाउँदा दसैं खर्च जोहो गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले तीन महिनासम्म गिटी, बालुवाजस्ता वस्तुको उत्खननमा लगाएको प्रतिबन्ध असोज १ गतेबाट फुकुवा भइसकेको छ ।

तर स्थानीय तहले ठेक्का नलगाउँदा धनकुटामा नदीजन्य वस्तुको विक्री हुन सकेको छैन ।

जसका कारण मजदुरहरु बेरोजगार हुनुपरेको छ भने विकास निर्माणका काममा असर परेको छ विगतमा तत्कालिन जिल्ला बिकास समितिले ठेक्का दिने गरेकोमा यसवर्षदेखि प्रदेश सरकारल स्थानीय सरकारलाई ठेक्का लगाउन जिम्मा दिएको छ ।

तर समयमै ठेक्का आह्वान गर्न नसक्दा बालुवा चालेरै दशै खर्च जोहो गर्ने मजदुर समस्यामा परेका छन् ।

धनकुटाका बिभिन्न खोलामा करिब ८ सय मजदुर बालुवा चालेरै जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।

जिल्लाका  धनकुटा नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, सागुरीगढि र चौबिसे गाँउपालिकाले आफ्ना मातहतको खोलाबाट बालुवा गिटी उत्खनन्को ठेक्का लगाउने तयारीमा जुटेका छन् । नदि जन्य वस्तु उत्खनन् हुन नसक्दा निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका छन् ।

यता, सम्बन्धित स्थानीयतहले भने पहिलोपटक भएकोले धेरै तयारी गर्नुपर्दा ढिलो भएको बताएका छन् ।

धनकुटा नगरपालिकाका इन्जिनियर मिङ्मा शेर्पाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार भइरहेकोले ठेक्का प्रकृयामा ढिलाइ भएको बताए ।

प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेपछि पनि ठेक्का आह्वानमा ढिलाइ हुँदा मजदुरीबाट दैनिकी चलाउनेलाई छाकटार्न सम्म धौधौ भइरहेको छ भने अर्कोतिर निर्माणको काममा पनि थप ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।