१५ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Fri Feb 28 2025


कानूनी हैसियत ख्याल नगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ : सर्वोच्च बार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले सरकारले जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर

काम चलाउ सरकारले यस्ता अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन : अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउन सरकारले आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश

अध्यादेशमा मानव अधिकार आयोगको चासो, अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ । सरकारको निर्णयबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै आयोगले

सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति अध्यादेश ल्याएको हो : सञ्चारमन्त्री कार्की

काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पारेको छ

सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति कांग्रेस महामन्त्री शर्मा र रास्वपाका सभापति लामिछानेको आपत्ति

काठमाडौं । काम चलाऊ सरकारले सत्ता समीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउने गरी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको ब्यापक विरोध

राजनीतिक दलका नेताहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेश ल्याउने

काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेश नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिन अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

काठमाडाैँ । सरकारले विद्युत् व्यापारलाई थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत्

बागमती प्रदेशमा दुई वटा अध्यादेश जारी

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा दुई वटा अध्यादेश जारी भएको छ । बुधबार बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सिफारिस

बागमती प्रदेशसभाबाट पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत

बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा ८ वटा अध्यादेश पेश

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल (गौतम)ले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २५० को उपनियम १ बमोजिम उक्त नियमावलीको नियम ४२ को उपनियम ४ लाई तत्कालका लागि निलम्वन