काठमाडौं । स्थानीय तहकाे निर्वाचनकाे संघारमा नेताहरुमा राष्ट्रवादी बन्ने होडबाजी चलेकाे छ । जनताको अदालत सामु उभिने दिन नजिकिंदै जाँदा दलका नेताहरुमा राष्ट्रियताका सवालमा बोल्न र जनता रिझाउन बोली फेरिने गर्छ
काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका लागि ऐना प्रमाणित हुने भएको छ । यो चुनावी परिणामले प्रदेश र संघीय चुनावलाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले उनीहरुले स्थानीय चुनावलाई
२०७४ को चुनावमा एमाले पहिलो दल बन्दा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी फोरम नेपालले सम्मानजनक परिणाम ल्याएका थिए भने कांग्रेस र माओवादीको केही स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल बनेको थियो ।
अझ कांग्रेस केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय नेतृत्व तहका प्रतिनिधिलाई एक महिना ७७ जिल्लामै पठाएर त्यही रिपोर्टका आधारमा चुनावी रणनीति बनाउने निर्णय गरेपछि गठबन्धनमा थप शंका र उपशंका जन्मिएको हो ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने एकै चरणको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रीत गतिविधिमा जुटिरहँदा आयोगले निर्वाचनका लागि ८० दलले दिएको निवेदन उपर जाँचबुझको काम गरिरहेको छ ।
जसअनुसार गठबन्धन सरकारलाई फुटबाट जोगाउँदै उनीहरूले ओलीको सत्तामा पुग्ने रणनीतिक चाललाई निस्तेज पारे । अहिले एमाले अध्यक्ष ओली उनीहरूलाई चुनावमा एक्लो प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौति दिन थाल्नुभएको छ ।
बाहिर रूपमा एमसीसी देखिए पनि यसले अब मुलुककै राजनीतिमा अनपेक्षित मोड ल्याउने सम्भावना छ । यसैलाई कारण बनाएर दलीय धु्रवीकरणले अर्को मोड लियो भने अन्यथा
काठमाडौं, फागुन १ । सत्ता घटक सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मुलुकको राजनीतिमा तरंग पैदा गराइदिएको छ । तर संसदबाट महाअभियोग पारित हुन नसक्ने बताउँदै
हिजो मात्रै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता पारित गरी कार्यान्वयन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध नै पुनर्विचार गर्ने चेतावनी तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई दिएको छ । अमेरिकाको दबावपछि नेपालको अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा नै
उसो त केही समय अघि मात्र आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमध्ये ४४ दल कारबाहीमा परेर अस्तित्वविहीन भइसकेका छन् । आयोगले छिट्टै नै आसन्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्दैछ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम