काठमाडौं, बैशाख २९ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री स्वयंले आफैँमाथि न्याय गर्न नसकेको बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्धनिन्द्रामा भएको मान्छेले लेखे जस्तो देखिएको भन्दै कटू टिप्पणी गरे । उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वैचारिक अलमल र अस्पष्टता रहेको पनि बताए ।

‘अर्धन्द्रिामा भएको मान्छेले हाई काड्दै अल्छी लागि लागि निबन्ध लेखेजस्तो कर्मकाण्डी प्रकारको दस्तावेज आयो’ उनले भने ।

बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो गरी सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण गरेको भन्दै उनले संघीयताको कार्यान्वयन भैसक्यो भन्ने भनाइ सही नभएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चालु आर्थिक वर्षका बारेमा सरकारले गरेको विश्लेषण तथ्यसँग मेल नखाएको पनि उनको भनाइ थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनको सिंगो पक्ष बाँकी नै रहेको भन्दै उनले  संविधान संशोधनको औचित्यता छैन भन्नु सरकारको सरकारको दम्भ मात्र भएको बताए।

उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाध्य लगानी परिचालन भएको भन्ने सत्य नभएको टिप्पणी गर्दै उनले व्यापार घाटा बढेको अवस्थामा निर्यातमा सुधार आएको भन्नु आधारहीन दावी भएको बताए ।

सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक वृद्धिसहित आत्मनिर्भर भई सन् २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राम्रो भए पनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको बताए ।

देशको भू राजनीतिक प्रभावका बारेमा पनि विचार गरेर अर्थनीति बनाउन उनले सुझाव दिए । उनले आन्तरिक पूँजी परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाए । जमिनमा आश्रित सम्पत्तिको ढाँचामा सुधार ल्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

बैंकबाट लिइने ऋणको व्याजदरमा आमुल सुधार गरि एक अंकको व्याजदर कायम गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई बलियो बनाउन पनि सुझाव दिए ।