काठमाडौं, असार १८ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा सत्तासंघर्ष चुलिएर चरम अवस्थामा पुगेकै बेला एकाएक सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि विभिन्न आशंका गर्न थालिएको छ ।

के प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने खेलमा त लाग्नुभएको होइन भन्दै राजनीतिक बजार गर्माएको छ ।

पार्टीभित्र आफूलाई किनारामा धकेल्न खोजेकै समयमा अघिल्लो पटक पनि उहाँले दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो । तर त्यस पटक पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को दबाबपछि उहाँले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिसँग करिब एक घण्टा कुराकानी गरेर उहाँले मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत् संसद बैठक अन्त्यको निर्णय गराउनुभएको हो । राष्ट्रपतिसँग उहाँले आगामी लिने कदमबारे समझदारी बनाउनुभएको अनुमान उहाँविरोधी पक्षको छ ।

संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकैले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठक नै अन्त्य गर्न खोज्नुभएको आशंका उहाँकै पार्टीका नेताहरुले गरेका छन् । अलग दल खोल्ने योजना अनुसार नै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामक दल दर्ता गराइएको आरोप पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल खेमाको छ ।

यसअघि वैशाख पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो । सोही अध्यादेशमा टेकेर मधेश केन्द्रित पार्टी फुटाउन ओलीनिकट नेता र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसमेत खटिएपछि उहाँको चर्को आलोचना भएको थियो ।

हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनैपनि दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि उहाँ उक्त प्रावधान बदल्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । संसदीय दलमा भने ओलीका पक्षमा ४० प्रतिशत सदस्य रहेको दाबी गरिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटी बैठकका अधिकांश सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका छन् । अर्का अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल पक्षधर नेताहरु कुनै हालतमा ओलीले दुबै पद त्याग्नुपर्ने पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री राजनीतिक रुपमा संकटमा हुनुहन्छ ।

यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) पनि दलभित्रको खिंचातानीकै कारण अनुमोदन हुन नसकेर अड्किरहेको छ भने नागरिकता विधेयक पनि यत्तिकै छ ।