फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, असार ३० । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना अघि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा उहाँले नेपालका अहिलेका कारागारहरुलाई सुधारगृह भन्न नसकिने भन्दै कारागारहरु अझै पनि यातनागृह, अपराधगृह र समस्यागृहकै रुपमा रहेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले कारागार सुधार तथा कैदीबन्दी व्यवस्थापनको लागि कानुन र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

देशभर १५ वटा कारागार निर्माणधिन अवस्थामा रहेको जानकारी दिंदै उहांले नयाँ संरचनाहरु विकास नगरे कारागारलाई सुधारगृहमा रुपान्तरण गर्न नसकिने जिकीर गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले कारागारभित्र चौकीदार, नाईके र कैदीबन्दी बीच अन्तरविरोध भएकोले अपराध समेत हुने गरेको भन्दै प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री थापाले कैदीबन्दीलाई श्रमसँग जोड्ने विषयमा सरकारी योजनामा समावेश गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले निर्माणधिन कारागारहरुको निर्माणलाई तिब्रता दिन सकेकारागारहरुलाई छिट्टै सुधारगृहमा रुपान्तरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कारागार व्यवस्थापनको लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेकको भन्दै कारागार व्यवस्थापनको लागि छुट्टाइएको बजेटनै प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले सर्वोच्चकोे निरिक्षणका क्रममा कारागारहरुमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको र कानुन विपरित कैदीबन्दी र थुनुवाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेको पाईएको बताउनुभयो ।

बैठकमा नेकपा सासंद पम्फा भुषालले कारागारभित्र कैदीबन्दीहरुले यातना भोग्नु परेको भन्दै बाहिर लोकतन्त्र आइसकेको बताउँदै कारगारभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र लागु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा भाग लिंदै सांसदहरुले सरकारले गर्दै आएको कैदमिनाहा केको आधारमा गर्ने गरेको भन्दै छुट्टै मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन् ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले कैदीबन्दी र थुनुवालाई फरक फरक स्थानमा राख्नेलगायतका निर्देशन सरकारलाई लिइएको बताउनुभयो ।