काठमाडौं, असार ३१ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको अयोध्याको अभिव्यक्तिबारे धारणा प्रष्ट गर्न सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग माग गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र ब्यवहारप्रति गम्भीर विमति रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलताभन्दा पर ब्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न नमिल्ने भन्दै शर्माले संस्थागत प्रष्टीकरण जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।

शर्माले विज्ञप्तिमा लेख्नुभएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र ब्यवहार सम्पूर्ण रुपले बदल्ने या प्रधानमन्त्री नै बदल्ने, उहाँकै दल नेकपाको बिषय हो । तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन ? अनि उहाँको दल नेकपा पार्टीको विश्वास बमोजिमको हो होइन ? संस्थागत प्रस्टीकरण अनिवार्य भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीका दिन हिन्दूहरुका भगवान राम भारतीय नभएको र अयोध्या पनि भारतमा होइन पर्साको ठोरीमा पर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

जसको देशभित्र र भारतमा तीब्र आलोचना भएको छ । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य राजनीतिक नभएको र कसैको आस्थामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्य नभएको भन्दै प्रष्टीकरण नै दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै पनि चर्को आलोचनाको विषय बनेको छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई गरेका ४ प्रश्न यस्ता छन्:

(१) बाढी–पहिरोमा कयौंको मृत्यु भएको बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ र के हुनुपर्दछ? केवल समवेदनाको एक वक्तव्य?

(२) कोरोना महामारीका बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ कयौंको मृत्यु र हजारौं संक्रमित भएको विवरण बहिखातामा सारेर बस्ने तर समय सदुपयोग गरेर युद्धस्तरमा तयारी नगर्ने?

(३) सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्सा संसदबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ? गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी गर्ने कि नक्सालाई सत्ता राजनीतिको ब्यक्तिगत हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने?

(४) नक्साअनुरुपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी भन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ बिषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि त भएको छ नै अपरिपक्व टिप्पणी मार्फत उहाँले संवेदनशील बिषयमा असंवेदनशील ब्यवहार प्रस्तुत गर्नु भएको छ।

प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलता भन्दा पर ब्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न मिल्दैन। संस्थागत जिम्मेवारी भन्दा अलग निर्दलिय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पदमा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।

अतः प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र ब्यवहार सम्पूर्ण रुपले बदल्ने या प्रधानमन्त्री नै बदल्ने, उहाँकै दल नेकपाको बिषय हो। तर दुई प्रश्न, देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन? अनि उहाँको दल नेकपा पार्टीको विश्वास बमोजिमको हो होइन? संस्थागत प्रस्टीकरण अनिवार्यसँग आवश्यक भएको छ।