काठमाडौं, साउन १ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको सुधारको लागि साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी पहिलो पटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति डिसिएम गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्टारलगायतले देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट मुद्धाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रारम्भ गर्नुभएको हो ।

यो पद्धती अनुसार जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दाहरु मध्ये सुरु कारबाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनहरुका लागि दुईवटा गरी मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ ।

जसअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाहीहुने मुद्दाहरु छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनहरुमा छ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नु पर्नेछ ।

यो पद्धति जिल्ला अदालतमा साउन १ गतेदेखि र उच्च अदालतमा भदौ १ देखि लागू हुने छ ।

सोही अवसरमा प्रधानान्याधिश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धि गर्न उक्त पद्धति लागू गरिएको बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वाअनुमानयोग्य, पक्षहरुको सक्रिय सहभागिताको अवसर, तथा सफट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले न्यायिक काम कारबाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमनको अवसरको समेत सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।

मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले यो पद्धतिले न्यायिक प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउनुका साथै समग्रमा न्याय सम्पादनको कार्य छिटोछरितो, गुणस्तरीय, सहज पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।