अक्कल कुँवर (ईमेज)
काठमाडौं, साउन ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक शक्ति संघर्षको दलदलमा फसेको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को द्वन्द्व टार्न एकता महाधिवेशनको प्रस्ताव अगाडि सारेर नयाँ बहस आरम्भ गरिदिनु भएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीको प्रस्तावले नेकपाभित्र मतान्तर मत्थर हुने सम्भावना फेरि पनि कम छ । नेकपा महाधिवेशन मंसिर महिनामै सम्पन्न गर्न प्रकृयागत र समयका कारण पनि सहज छैन ।

प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद लम्ब्याउने नयाँ कार्डका रुपमा ओलीले मंसिरमै एकता महाधिवेशनको प्रस्ताव राख्नु भएको देखिन्छ ।

उहाँको प्रस्ताव पार्टीको ठूलो पंक्तिले अस्वीकार गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

यतिमात्र होइन, मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने विषय प्रकृया र समयका हिसाबले पनि व्यावहारिक नहुने तर्क गर्न थालिएको छ ।

पार्टी एकताको काम सम्पन्न भइनसकेको, सांगठनिक अवस्था अस्तव्यस्त रहेको, सदस्यता वितरण र नविकरण लगायतका विषयहरु थाती रहेकाले आधारभूत तयारी र ठोस योजनाबिना मंसिरमा एकता महाधिवेशन कुनै हालतमा सम्भव नहुने इतर पक्षको बुझाइ छ ।

भलै ओली खेमा मंसिरमै महाधिवेशनको वकालतमा जुटेको छ । पार्टीभित्रको विवाद र समस्या समाधानको विकल्प नै महाधिवेशन रहेको ओली पक्षको तर्क छ ।

उसो त देशको ठूलो दल नेकपाको महाधिवेशन त्यति सहज विषय होइन । विभिन्न स्वार्थका नाममा महाधिवेशनका नयाँनयाँ मिति प्रस्तावले सिंगो पार्टी पंक्तिलाई रणभुल्लमा पार्ने देखिन्छ ।

विगतमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा नभएको सन्दर्भमा नयाँ मिति प्रस्ताव गर्दैमा विश्वास गरिहाल्ने स्थिति देखिँदैन ।

गत माघमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले १५ दिनमा एकताका सबै काम टुङ्गो लगाउने र वि.स. २०७७ चैत अन्त्यतिर पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

निर्णय भएको ६ महिना हुनै लाग्दा नेकपाका लागि त्यो १५ दिन अझै आएन ।

तत्कालिन निर्णय केबल कागजमा सिमित रहेको सन्दर्भमा फेरि एकता महाधिवेशनको नाममा अगाडि सारिएको अस्त्रले ओलीलाई दुवै पदमा निरन्तरता दिन सहज बनाउन सक्छ, तर प्रस्तावनै विवादको भुँमरीमा परेको सन्दर्भमा ओली चाहना पुरा हुने छनक देखिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्