काठमाडौं, भदौ ३ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना (कोभिड १९) बाट प्रेस क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनुभएको छ ।

‘कोभिड १९ ले नेपालको पत्रकारितामा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धमा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खतिवडाले महामारी र विपदको अवस्थामा अग्रपंतिमा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरुको समस्याको समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री खतिवडाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रेस इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययन र त्यसको प्रतिवेदनले समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

पत्रकारहरुको आर्थिक सुरक्षाका लागि सञ्चार गृहहरुले कोरोना कोषबाट चालुपूँँजी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको समेत मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

पत्रकारितामा लागेका कतिपय व्यक्तिहरुको रोजगारी गुमेको र आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको विषयहरु आएकाले त्यस्तो व्यवहार नगर्न समेत मन्त्री खतिवडाले सञ्चार गृहहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदनले पत्रकारहरुको जागिरको सुरक्षा, कार्य समयावधि, समाचार उत्पादन र प्रवाहको अभ्यासमा अवरुद्ध भएको र परिवर्तन आएको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागि भएका पत्रकारहरु मध्ये ३८ दशमलव ४ प्रतिशतले पारिश्रमिक कटौती भएको बताएका छन् ।

त्यस्तै १८ दशमलव ८ प्रतिशतले साविककै तलबमा धेरै काम गर्नुपरेको बताएका छन् ।

१९ दशमलव ६ प्रतिशतले काम गर्ने समय र पारिश्रमिक घटेको बताएको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले कोभिड १९ को असरका कारण पत्रकारहरुको मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थालाई मात्र नभई समाचार संकलन, समाचार उत्पादन तथा समाचार वितरण अभ्यासमा देशव्यापी रुपमा नकारात्मक असर पारेको देखाएको छ ।

पत्रकारहरुको मनोवैज्ञानिक उत्थानका लागि मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

त्यस्तै समाचार संस्था र पत्रकारहरुको पेशागत निरन्तरताका लागि आवश्यकतामा आधारित अलपकालीन सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, पत्रकारहरुलाई पीपीई लगायत विपद्मा आवस्यक पर्ने सामग्रीमा पहुँच बनाउनुपर्ने, पारिश्रमिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन अल्पकालीन ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, र पेशा तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन र पेशाकर्मीलाई समयमै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न आपतकालीन कोषको स्थापना गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

पत्रकारहरुलाई विपद् सम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, समाचार संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण योजनासँग एकीकृत गराउनुपर्ने, प्रविधि, खोज पत्रकारिता, तथ्य परीक्षण, साइबर सुरक्षा विषयमा तालिम दिनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।