काठमाडौं, भदौं ५ । संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्रियाशिलता अझै बढाउन निर्देशन दिँदै सबै जिल्लामा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव रोशन पोख्रेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंह र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक वासुदेव पाण्डेसँगको भर्चुअल बैठक गर्दै समितिले यो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र हुँदै गएकाले देशभरका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बिरामीको संख्या व्यापक रुपमा बढिरहेको भन्दै समितिले तत्कालै दश हजार संख्यामा भेन्टीलेटर र आईसियूको व्यवस्था गर्न, त्यस्ता उपकरण सातै प्रदेशमा सन्तुलित र समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

कोभिड–१९ का लागि डेडिकेटेड अस्पतालको संख्या बढाउन, कोभिड र त्यस बाहेकका बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्व सावधानी र उचित सतर्कता अपनाउन पनि समतिले भनेको छ ।

समितिले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोबल बढाउने गरी बीमा, प्रोत्साहन भत्ता, उपचार खर्चको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।