काठमाडौं, भदौ ७ । न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाइएको छ ।

समितिले यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन तथा सुझावहरुको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, नियमितता, भ्रष्टाचार रोक्न कानूनी, संरचनागत र उपयुक्त उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले २०६६ र २०७२ सालमा पनि समितिहरु गठन गरेको थियो ।

विगतमा आन्तरिक रुपमा गठन भएका समितिहरु भन्दा अहिले गठन भएको समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी सर्वोच्चको छ ।

समितिले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरुलाई समयाअनुकुल पुनरावलोकन गर्दे कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायधीश चोेलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायपालीका सुधारका लागि समिति गठन गरेको बताउनुभयो ।

समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरौला खड्का र सर्वोच्चका रजिस्ट्रार सदस्य रहेका छन ।

यस्तै महान्यायधिवक्ताले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्रा, नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका सचिव सदस्य र सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको कार्यावधि ३ महिना तोकिएको छ ।