फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, भदौं १४ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जेलमा रहेका कैदी बन्दीहरु प्रताडित हुन थालेपछि सांसदहरुले छलफल चलाएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरुले पछि फर्किने सम्झौता गरेर भए पनि जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई घर पठाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कैदी र बन्दीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि संंसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको हो । सत्ता र विपक्ष दुबै पक्षका सांसद यसमा सहमत देखिएका छन् ।

समितिले आइतबार गरेको भर्चुअल बैठकमा सांसदहरुले जेलमा क्षमताभन्दा धेरै बन्दी रहेकाले कैद छुट गर्न मिल्नेको छुट र अन्यलाई पछि फर्काउने गरी घर पठाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सुझाव दिएका हुन् ।

प्रहरीले सुरक्षा दिन नपर्ने, स्थानीय तह वा प्रहरीको निगरानीमा रहने गरी बन्दीलाई घर पठाउन सकिने जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि पछि फर्काउन सक्ने गरी, बोलाएको बेला आउने करार गरेर कैदीबन्दीलाई घर पठाउन सकिने बताउनुभयो ।

नेकपा का सांसद नवराज सिलवालले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका बाहेक अरु कैदीलाई छुट दिन सकिने बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर कैद छुट गर्न सांसदहरुले गृहमन्त्री थापालाई सुझाव दिएका हुन् । कोरोना संक्रमित कैदी बन्दीलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

कानुनले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदी बन्दीलाई छोडिहाल्न नसकिने अफ्ठ्यारो रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले बताउनुभयो ।

विभागका अनुसार हाल देशभर २४ हजार १६३ कैदी छन् भने कारागारको क्षमता १६ हजार जनाको मात्र रहेको छ ।