राजन कुईंकेल ।

करिब तीन वर्षअघिको संसदीय निर्वाचनमा जनताले हराएका नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई जनादेशको घोर अपमान गर्दै राष्ट्रिय सभामा लगिएको छ । वर्ष दिनदेखि चलिरहेको नेकपाभित्रको चरम सत्तालिप्साको खेलमा अन्ततः जनताले संसदमा जान अस्वीकृत गरेका गौतम तीन वर्ष नपुग्दै तिनै जनतालाई खिस्याउँदै संसदमा उक्लन सफल भएका हुन् ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा निकै लामो रस्साकस्सीपछि गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद बनेका हुन् । जनताले पराजित गरेपनि संसदमा पुग्ने गौतमको बाटो पद्धतिलाई विकृत बनाएरै भएपनि नेकपाका नेताहरुले सफल बनाइदिए । उसो त, उनी मात्र होइन जनमतबाट अस्वीकृत भएर पनि यसरी चारेबाटो पक्रेर संसद उक्लने । यसअघि गोर्खाबाट पराजीत नेकपाकै अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि राष्ट्रिय सभामा लगिसकिएको छ । नेताहरुले यस निर्णयले संसदीय राजनीतिलाई विकृत मात्र बनाएको छैन, एकहदसम्म नेपाली राजनीतिकै लागि धब्बायुक्त बाटो हो ।

त्यसैले, वामदेव–नारायणकाजी प्रकरणले चुनाव भन्ने संस्था र पद्धति कै धज्जी मात्र उडाएको छैन, यसको चीरहरण नै गरेको छ । जनताले हराएर दण्डित गरेका पात्रहरुलाई यसैगरी चोरबाटोबाट संसदमा पुर्‍याउने हो भने अर्बौं अर्ब खर्चेर किन गर्ने निर्वाचन ? के देशको कानून, संविधान भनेको भुईंमान्छेहरुका लागि मात्र बाध्यकारी हुने हो ? शक्ति भएका भनिएका कथित निर्लज्ज नेताहरुले केहीको पनि पालना गर्नुपर्दैन ?

जसरी २०५२ सालपछि नेपालको संसदीय राजनीति यस्तै खालका हर्कतले कलंकित बनाइएको थियो । पात्र र प्रवृत्तिहरु यिनै थिए । पात्रहरुको दोषका कारण व्यवस्था नै दण्डित हुनु परेको २५ वर्ष लामो त्यही विकृत कालखण्डको पुनरावृत्ति फेरि हुन आइपुगेको छ । प्राडो–पजेरो, सुरा–सुन्दरी, विमानस्थल सुनकाण्ड, सांसद किनबेच, विकास परियोजनामाथिको चरम भ्रष्टाचार, पार्टी विभाजन गराउनेहरुमा यस्तै प्रवृत्ति र पात्रहरु रंगमञ्चमा देखिएका थिए ।

तीन वर्षअघि २०७४ साल मंसिरमा गराइएको संसदीय निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लाबाट तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार बनेका गौतम पराजित भएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमबाट पराजित उनी तत्कालै पनि पराजय स्वीकार्न नसकेर विक्षिप्त झै बनेका थिए ।

त्यतिबेलै, उनले आफूलाई पार्टीभित्रैको अन्तर्घातबाट हराइएको रोइलो गरे । आफूलाई हराउन पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै लागेको आरोप गौतमको थियो । निर्वाचनमा जितेर आएको भए आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रबाटै ओली पक्षीय कार्यकर्ताले आफूलाई हराइएको आरोप उनको थियो । यो हारबाट उनी क्षुब्ध मात्रै भएनन् मर्माहत नै भए ।

हार स्वीकार्न नसकेका गौतमले केही समयपछि नै संसदमा पुग्नका लागि अनेकन बाटोको खोजी गरे । त्यसका लागि उनले सम्भाव्य सबै मार्ग अपनाए । देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट पुनःनिर्वाचित भएर आउन सकिन्छ कि भन्ने खोजीमा उनले धेरै समय खर्चिएका थिए ।

काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ मा उपनिर्वाचन गराई आफू संसदमा जाने भन्दै नेकपा सांसद रामवीर मानन्धरको त राजीनामा नै पार्टीमा बुझाए । तर केपी ओली सकारात्मक नबन्दा उनको त्यो चाहना त्यत्तिकै तूहियो ।

डोल्पाबाट चुनाव जितेर आउने भन्दै त्यहाँका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराउने खेलमा लागे । पछि बुढालाई क–कस्ले के भनिदिए, उनले राजीनामा नदिने भनेपछि त्यो खेल पनि त्यत्तिकै रह्यो ।

पोखराका सांसद रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि त्यहाँबाट उपचुनावमा उम्मेदवार बनाउने प्रयास भए । तर त्यो पनि सफल भएन । आफू उम्मेदवार बनेमा पार्टीभित्रैको अन्तरविरोधमा हार्नुपर्ने अवस्था देखेपछि उनी पछि हटेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।

यहीबीचमा आफ्नै कार्यशैली र रवैयाका कारण केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदबाट गलहत्याउने खेलमा दाहाल–नेपाललगायतका नेताहरु जुटे । ओली सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटी सबैतिर अल्पमतमा परे । गौतमको लुब्ध चाहनालाई उकेरा लगाउने र हौस्याउने काम ओली, दाहाल–नेपाल दुबै पक्षबाट भयो ।

यही मौकाको ताकमा रहेका गौतमले शुरुमा त संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्न पार्टी र प्रधानमन्त्रीलाई तीब्र दबाब दिए । त्यो सम्भव नभएपछि राष्ट्रिय सभा जान्न भनेका उनले पार्टीभित्र बदलिएको पछिल्लो समीकरणसम्म आइपुग्दा सांसद बनाइनैपर्ने अड्डी कसे । अझ उनको चाहना अब उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनाइनु पर्दछ भन्ने छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजीत व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा मन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने बन्देज लगाएको छ । तर नेतातन्त्र हावी भएको वर्तमान विकृत संसदीय प्रणालीमा संविधानलाई लँगौटी बनाउने काम पटक पटक भइरहेको छ । यस्तोमा उनको चाहना पूरा गर्न फेरि एकपटक संविधानलाई धज्जी उडाउँदै मन्त्री बनाइएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

यसै पनि कम्युनिष्टहरुका लागि वर्तमान संसदीय पद्धती आस्था नभई उपयोगको चौतारी मात्र हो । जुन उनीहरुले बारम्बार भन्दै आएका छन् । मौका र बल पुग्नासाथ उनीहरुको गन्तव्य एकदलीय कम्युनिष्ट सत्तातर्फ हो भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन ।

त्यसैले, वामदेव–नारायणकाजी प्रकरणले चुनाव भन्ने संस्था र पद्धति कै धज्जी मात्र उडाएको छैन, यसको चीरहरण नै गरेको छ । जनताले हराएर दण्डित गरेका पात्रहरुलाई यसैगरी चोरबाटोबाट संसदमा पुर्‍याउने हो भने अर्बौं अर्ब खर्चेर किन गर्ने निर्वाचन ? के देशको कानून, संविधान भनेको भुईंमान्छेहरुका लागि मात्र बाध्यकारी हुने हो ? शक्ति भएका भनिएका कथित निर्लज्ज नेताहरुले केहीको पनि पालना गर्नुपर्दैन ?

पद्धतिलाई धोती लगाउने यस्तै दल, नेता र तिनका कर्मका कारण नै आज प्रजातन्त्रप्रति मानिसमा निराशा छाउन थालेको छ । आजको नेपालमा वामदेव र नारायणकाजीहरु नभएर नेकपाको सत्ता चल्न सक्दैन ? के गौतम जस्ता पात्रहरु नहुँदा यो देशको संसद शून्य शून्य भएको हो ? सरकार वैशाखीमा चल्न परेको हो ? राष्ट्रिय सभामा गौतमको नियुक्ति संसदीय पद्धति र संविधानमाथि कै प्रहार हो ।