काठमाडौं, भदौ १९ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जनप्रतिनिधि उपभोक्ता अधिकारप्रति जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् ।

जनताको घरआँगनमा पुगेको भनिएका ७५३ सरकारमध्ये हालसम्म सात वटाले मात्र स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन बनाएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको वेबिनार कार्यक्रममा उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले दमक, कलैया, भीमेश्वर, टीकापुर, वीरेन्द्रनगर, तानसेनलगायतले मात्र कानून बनाएको जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहले उपभोक्ता अधिकारका लागि ११ विषयमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि हालसम्म कानूनसमेत बनाएका छैनन् ।

कानून बनाएका स्थानीय तहले भने रु. ६० लाखसम्म वार्षिक बजेट उपभोक्ता अधिकारका लागि राखेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

“ऐन जारी नगर्दा स्थानीय तहका उपप्रमुखले अुगमनको नाममा बजार डुल्ने मात्र काम गर्नुभएको छ, वाणिज्य विभागले यहाँ बसेर ताप्लेजुङ र मुगुका बजार व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यहीँका सरकारले कानून बनाएर काम गर्नुपर्छ”, उपभोक्ता अधिकारवादी बानियाँले भन्नुभयो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको धारा ५४ बिक्री भएको विषय संसदीय समितिमा आफूले बोलेको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्य देशमा बजार अनुसन्धानका लागि ठूलो राशि खर्च हुन्छ ।

नेपालमा ७६१ सरकारले बजार अनुसन्धानका लागि खर्च नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

यसैका कारण तरकारी व्यापारमा सात तहमा बिचौलिया हुँदा पनि केही हुन सकेको छैन ।

सिद्धान्त बुझेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी बनाउन प्रशिक्षित गर्न नसक्नु उपभोक्ता अधिकारकर्मीको पनि कमजोरी भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

उपभोक्ता ठग्न भ्रमपूर्ण विज्ञापन समेत हुने गरेको छ ।

रु. १५ हजारको तालिमले रोजगार ग्यारेन्टी भनी विज्ञापन हुने गरेका उजूरी मञ्चमै आएका छन् ।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्मा विचौलियालाई राखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण चिनीमा रु. १५ देखि २१ सम्म मूल्यवृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस