१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


टिचिङमा वरियता मिचेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेकामा डा. केसीको आपत्ति, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र नबनाउन चेतावनी


0
Shares

Dr Gobinda kc hungerstrike government kp oli health education

काठमाडौं, भदौं २५ । सरकारले त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालमा वरियता मिचेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको भन्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषदको मंगलबारको बैठकले अर्थोपेडिक सर्जन प्रा.डा. दिनेश काफ्लेलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

जुम्लामा रहनुभएका केसीले विज्ञप्ति निकाली टिचिङलाई पार्टी कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र नबनाउन चेतावनी दिँदै भन्नुभएको छ, ‘यसरी सबै पदमा पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दै जाने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्तो देशकै अग्रणी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था धराशायी हुने निश्चित छ ।’

यस्ता व्यक्ति संस्थाभन्दा तिनै पार्टीप्रति वफादार हुने भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति वफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरु काम नहुने निश्चित छ ।’

यसअघि त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिनमा प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहलाई नियुक्ति गर्दा पनि वरिष्ठता भत्काएर गरिएको भन्दै सच्याउन उहाँले माग गर्दै आउनुभएको छ ।

दलीय आधारमा भएका सबै नियुक्ति तत्काल खारेज गर्दै वरिष्ठताका आधारमा गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । आफ्ना पाँच बुँदे माग पूरा नगरे फेरि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी डा. केसीले दिनुभएको छ ।

केसीले मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाई लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गर्न माग गर्नुभएको छ ।

कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीलाई उचित उपचारको व्यवस्था गर्न, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न, प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्न, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन शुरू गर्न माग उहाँले गर्नुभएको छ ।

प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन र २०७५ साउन १० गते आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ ।