काठमाडौं, भदौ २६ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरिएको नभई थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावका आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले विभिन्न चोरबाटो, झगडियाको प्रक्रिया, अदालतको प्रक्रियाबाट कित्ताकाट गर्ने अवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको स्पस्ट पार्नुभएको हो ।

विगतमा कानूनी रुपमा सबल नभएकोले कित्ताकाट रोकिएको र अहिले ऐन समेत आइसकेकाले व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जग्गाको कित्ताकाट, संरक्षण सम्बन्धी मुलभुत अधिकार स्थानीय तहमा दिएकाले त्यसलाई ख्याल गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा आ–आफ्नै मापदण्ड रहेको र उनीहरुले कृषि क्षेत्र तथा गैह्र कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुसार हुने र नतोकेको हकमा भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा नघटने गरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।

उहाँले मनलाग्दी कित्ताकाट गर्नका लागि मन्त्रालयलने निर्देशन नदिएको स्पस्ट पार्नुभयो ।