काठमाडौं, भदौैं ३१ । सर्वसाधारणको कोरोना परीक्षण निःशुल्क नगर्ने सरकारी निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्चले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पीसीआर परीक्षण किन निःशुल्क गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग लिखित कारण मागेको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणको पनि कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न माग गर्दै दायर रिटमा यो आदेश दिइएको हो ।

रिटकर्ताले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

कोभिड–१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो होइन ? भन्ने विषयमा पनि अदालतले जवाफ मागेको छ ।

रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई ८ असोजमा छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन पनि भनिएको छ ।