काठमाडौं, भदौं ३१ । छ वटा गैरसरकारी संस्थाले एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानहरु सरकारलाई सिफारिश गरेका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, बर्न सर्भाइभरस नेपाल, महिला कानुन तथा विकास मञ्च, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपाल, कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र ओरेक नेपालले कानुनमा राख्नुपर्ने विषयहरु समेटेर आफ्ना सुझाव दिएका हुन् ।

ती संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बुधबार कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई भेटी सिफारिश पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ २५ गते एसिड हिंसाका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न नयाँ कानून ल्याउन र १५ दिनभित्र कानूनी मस्यौदा तयार गर्न कानून मन्त्री र अरु सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले एसिड हिंसाबाट पीडितहरूसँग भेटगरी नयाँ कानुनले पीडितका गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने र पीडकलाई कडा सजायँको व्यवस्था गर्ने बचन दिनुभएको थियो ।

एसिड हिंसासम्बन्धी प्रचलित कानुनी प्रावधानमा रहेको कमजोरीलाई सुधार्नका लागि नेपाल सरकारले गरेको पहललाई स्वागत गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले अब बन्ने नयाँ कानूनले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न एउटा विस्तृत दृष्टिकोण अपनाउनु महत्वपूर्ण हुने कुरा मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो ।

पीडितहरूमाथि पर्ने असर र प्रभावलाई केन्द्रित गरी अपराधको विभिन्न पक्षलाईसमेत समेटेर कानून बनाउनुपर्ने राय प्रतिनिधिमण्डलको थियो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भन्नुभयो, ‘नयाँ कानुनले दण्डात्मक उपायहरूका साथै रोकथामको उपायहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ । सरकारको जिम्मेवारी भनेको अपराधीलाई सजायँ दिने मात्र नभएर अपराधको रोकथाम गर्नु पनि हो ।’

एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न एम्नेस्टी नेपालले गत फागुनमा गृह मन्त्रालयलाई ३३ हजार सर्वसाधारणको हस्ताक्षरसहितको मागपत्र बुझाएको थियो ।

बर्न सर्भाइभरस नेपालकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रकी कार्यकारी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले पीडितको सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्तासहितको व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले अब बन्ने कानुनले पीडकलाई कडा सजायँ र प्रभावितलाई उचित दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक संरक्षणसहितको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

न्याय तथा अधिकार संस्था– नेपाल (जुरी नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्त्ता मोहनलाल आचार्यले एसिडजन्य अपराधलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तर्जुमा हुन लागेको अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितालाई परिमार्जन वा संशोधन गर्ने खालको नभई विशेष ऐनको स्वरूपमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सिफारिशपत्र प्रदान गर्नुअगाडि प्रतिनिधिमण्डलले एसिड पीडितलगायत अरु सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसी छलफल समेत गरेका थिए ।