काठमाडौं, असोज ४ । सांसदहरुले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पीसीआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्धारा गठित कोभिड १९ अनुगमन उपसमितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न नसक्दा समस्या देखिएका बताएका हुन् ।

उपसमितिले देशका विभिन्न कोभिड अस्पताल र पीसीआर प्रयोगशालाहरुको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ ।

उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पीसीआर प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिएपनि सम्बन्धीत व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र भित्र ढिलाई हुँदा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको पाइएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै स्वाब संकलन भएपछि प्रयोगशालामा वितरण गर्ने संयन्त्र फितलो भएकाले पनि परीक्षण ढिलो हुने गरेको पाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

त्यसबाहेक कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता सयममा प्राप्त नभएको, बीर अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालले कोभिडका विरामीसँगसँगै अन्य विरामीहरुलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टीलेटरको संख्या बढाउन नसकेको लागायतको स्थिति पाइएको पनि बताउनुभयो ।

त्यस्तै निजी अस्पतालमा कोभिड १९ संक्रमित विरामीको उपचार खर्च अत्याधिक भएको पाइएको र पीसीआर परीक्षणको शुल्क फरक फरक पाइएकाले त्यसको नियमनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय सरकारबाट सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रवृतिले समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत बाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई अझ बढी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।

उपसमितिले बीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुको अनुगमन गरेको थियो ।

त्यस्तै टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको पनि निरिक्षण गरेको थियो ।

त्यसबाहेक आइसेलेसन सेन्टरहरु र भेन्टीलेटर सेवाको अवस्थाको बारेमा पनि उपसमितिले अस्पतालहरुबाट जानकारी लिइसकेको छ ।