काठमाडौं, असोज ५ । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा समाजिक समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी कानूनबीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै समिति सभापति निरुदेवी पालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य सम्बन्धित कानूनहरुको प्रावधानमा एकरुपता कायम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक काम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

कोभिड महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट संकटमा परेका बालबालिकाहरु शारिरिक, मानसिक, समाजिक, शैक्षिक र प्राविधिक रुपमा प्रभावित भएकाले त्यसको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावि रणनीति बनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप एवं कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि तत्काल बुहपक्षिय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो ।

यस्तै बालबालिकाको समस्या समाधानमा स्थानीय तहहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन, अधिकांश बालबालिका सम्बन्धी हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत समितिले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशनदिएको छ ।