काठमाडौं, असार १७ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाललगायत विभिन्न संस्थाले मृत्युदण्डको व्यवस्था खारेज गर्न श्रीलंका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले यही असार ११ गते लागुऔषधको अपराधमा कारागारमा रहेका चार जनालाई मृत्युदण्डको सजायँ कार्यान्वयनका लागि अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गरेकोमा पनि एम्नेष्टी लगायत संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।

एम्नेष्टीसहित एड्भोकेसी फोरम, जवाफदेहिता निगरानी समूह, जुरी नेपाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायत संस्थाले काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित श्रीलंकाली दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।

४३ वर्षदेखि मृत्युदण्ड दिन रोक लगाएको श्रीलंका सरकारले गत असार ११ मा सूचना सार्वजनिक गरी चार जनालाई फाँसी दिने जनाएको थियो ।

एम्नेष्टी नेपालका निर्देशक निराजन थापलियाले २१ औँ शताब्दीमा पनि मुत्युदण्डजस्तो पाशविक र अमानवीय सजायँलाई अंगीकार गरिराख्नु आधुनिक समाजका लागि लज्जाको विषय भएको बताए ।

“जुनसुकै प्रकृतिको अपराध भए पनि र जस्तोसुकै परिस्थति भए पनि कुनै पनि अपराधमा सजायँस्वरुप मृत्युदण्ड दिन हुँदैन”, उनले भने, “मृत्युदण्डको प्रावधानले गरीबी र न्यून जीवनस्तरका मानिसलाई असमानुपातिक रुपमा असर पर्ने मात्र होइन, यस्तो व्यवस्थाले निर्दोष मान्छेसमेत मृत्युदण्डको शिकार हुने जोखिम हुन्छ ।”

एम्नेष्टीसहितको समूहले नेपालका लागि श्रीलंकाली राजदूत स्वर्ण परेरालाई भेटेर मृत्युदण्डको व्यवस्थाले व्यक्तिको मानवअधिकार र खासगरी बाँच्न पाउने अधिकार तथा यातनाविरुद्धको अधिकार उल्लंघन हुने भएकाले श्रीलंकाली सरकारको यस अमानवीय र आपत्तिजनक निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

राजदूत परेराले आफूले यस विषयमा श्रीलंकाली सरकारसमक्ष जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणालगायत मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य दस्तावेजले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ ।