काठमाडौं, असोज १२ । काठमाडौंको सडकमा पछिल्ला दिनमा लगातार मृत्युदण्ड सजायँको माग भइरहेको छ ।

खासगरी बलात्कारीलाई फाँसीको सजायँ हुनुपर्ने माग राख्दै दिनहुँजसो मानिसहरु काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

दुई वर्षअघि देशैभर यसैगरी बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै प्रदर्शनहरु भएका थिए । काठमाडौंमा त महिनौंसम्म ठूला आकारका प्रदर्शन नै आयोजना गरिएका थिए ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको र हत्यारा पक्रनभन्दा बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधी उम्काउन राज्यको साँठगाँठ भएको भन्दै देशैभर प्रदर्शन गरिएको थियो ।

अहिले फेरि बझाङकी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारीलाई फाँसीको सजायँ माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ ।

देशका विभिन्न भागमा बालिका, किशोरी, महिला बलात्कार अनि हत्या जस्तो नृशंश र बर्बर अपराध बढ्न थालेपछि आक्राशित भीड सडकमा प्रदर्शनमा पुगेको हो ।

उनीहरुले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । दुई वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तका पक्षमा उठेको आवाज एउटा बिम्व थियो ।

देशैभरका बलात्कार पीडित बालिका, किशोरी र महिलाका पक्षमा उठेको त्यस प्रतिनिधिमूलक घटनामा पनि आजसम्म अपराधी पक्रन सरकारले सकेको छैन ।

जब निर्मला पन्त जस्ता अबोध बालिकाहरुका अपराधी छाती फुलाएर सडकमा अरु उपराधका लागि उद्यत हुन पाउँछन्, अनि अरु कलिला मुनाहरु निमोठिन्छन् ।

अपराधी पक्रेर कार्वाही गर्ने झूठा प्रतिवद्धता जनाउनेहरुलाई सत्ता र शक्तिको स्वाद फेर्दैमा फुर्सद छैन । भुईंमान्छेका पीडामा सत्ताधारीहरुको ध्यान कतिबेला पुगोस् ?

आज खबरपत्रिका, टीभी, रेडियो, अनलाइन, सामाजिक सञ्जालहरुको समाचार हेर्ने हो भने दैनिकजस्ता बलात्कारपछि हत्याका घटना सुन्न देख्नपर्ने कहालीलाग्दो अवस्थामा समाज पुगेको छ ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम काली, उत्तरदेखि दक्षिणसम्मै आज बालिका सुरक्षित छैनन् । कोबाट चाहिँ जोगाउने उनीरुलाई, कोबाट सुरक्षित बनाउने ? अनि कता लुकाए उनिहरुको अस्मीता बच्छ ? यो आततायी खेप्न विवश छन् आमाबाबुहरु ।

छाप्रीमा सुताएकी बालिका बलात्कृत भएकी, स्कूल गएकी छोरी त्यही अस्मीता लूटिएकी, कलेज, काम जहाँतहीँ के उनी सद्दे फर्किन सक्छिन् भन्नेमा सन्त्रस्त भएर बसेको हुन्छ एउटा अभिभावक किन ?

किन छोरीहरु घर, परिवारदेखि समाजमा निर्धक्क बाँच्न सक्ने, सुरक्षित हुने अवस्था छैन ? यसका पछाडी कुन ग्रन्थीले काम गरेको छ ? राज्यका कानुन व्यवस्थाप्रति किन मानिसको विश्वास हटिरहेको छ ?

समाज यति पाशविक बनेको छ कि काखे बालिकाहरु बलात्कृत भएका घटना सुन्नुपर्ने, अनि यस्ता घटनामा घरभित्रकै सदस्य र नजिकका आफन्तहरुको संलग्नता देखिँदा सभ्य भनिएको समाजको मुखमै कालो पोतिएको छ ।

प्रश्न २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनाइएको २०४७ को संविधानले नै मुलुकबाट मृत्युदण्डको उन्मूलन भएको भएपनि किन पटक पटक फाँसीको सजायँका लागि आवाज उठिरहेको छ भन्ने हो ।

२०७२ सालमा जारी पछिल्लो संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य धाराअन्तर्गत ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को दोस्रो बुँदामा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजायँ दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।

जब जब राज्यबाट न्याय नपाइएको र अपराधीहरु खुलेआम आफैलाई खिसिट्यूरी गरेर रातदिन सुसेली हाल्दै हिडेको देख्छन्, अनि आममानिस कठोर कानूनले समाधान दिन्छ कि भन्ने बाटोमा तानिन्छन् ।

अनि यही मागमा आफ्ना स्वार्थको रोटी सेक्न खोज्नेहरु पनि मौकाको तक कुरिरहेका हुन्छन् । राज्य किन पीडितले महशूस गर्ने गरी अपराधीलाई दण्ड दिँदैन ? किन अदालतले दोषी करार गरेका अपराधीहरुलाई स्वयं राष्ट्राध्यक्षबाट सजायँ माफीमिनाह दिइन्छ ?

केही निर्दोषले प्रमाण जुटाउन नसकेका कारण अन्याय पो खेपिरहेको छ कि भन्ने असल आशयका साथ राखिएको माफीमिनाहको व्यवस्थालाई सरकार र सत्तारुढ दलका मुखियाहरु आफ्ना अपराधी आसेपासे छुटाउने बाटोमा लाग्छन् ?

अघिपछि अनेक पटक आफ्नो स्वार्थका लागि अनावश्यक राजनीतिक चासो/हस्तक्षेपसम्म गर्न नहिच्किचाउने राष्ट्रपतिका हात यस्ता अपराधीलाई माफी दिने निर्णयमा सही गर्दा किन काँप्दैन ?

हो जब जब आममानिसहरु राज्यबाट भएका कानुन पनि कार्यान्वयन नगरिएको, सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा न्याय किनबेच भएको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्दछन् अनि सडकमा यस्तै असंवैधानिक उग्र नाराहरु लाग्ने गर्दछ ।

एक सभ्य समाजका लागि कालो धब्बा मानिएका बलात्कार, यातना, अपहरण, व्यक्तिहत्या जस्ता अमानवीय अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई दण्डको साटो सत्ता र शक्तिको दम्भमा राज्य सञ्चालनमा पुगेकाहरुले काँध हाल्दछन् अनि यस्ता नाराहरु सडकमा आइपुग्छन् । आश्चर्यको विषयचाहिँ के छ भने, तीन दशकअघि नै उन्मूलन गरिएको मृत्युदण्डका बारेमा पटक पटक सडकदेखि सदनसम्ममा आवाज उठ्दा राज्य सञ्चालकहरु यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्दैनन् ।

मृत्युदण्ड सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय नै होइन । आज संसारमा मृत्युदण्डको व्यवस्था खारेज गर्ने राष्ट्रहरु एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गएका छन् ।

एउटा रीस, आवेग र उत्तेजनाको परिणाम कसैगरी यो व्यवस्थातर्फ राज्यको मन गयो भने यही प्रावधानलाई टेकेर निरापराध मानिसहरु मारिने कतरा कतिसम्म हुन्छ भन्ने मुलुकले बिगतमा अनेकन पटक देखिसकेको छ ।

त्यसैले पनि सडकमा घन्किरहेका यस्ता आवाजहरुको पछाडीको कारणलाई सम्बोधन गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरु ध्यान तत्काल जाओस् ।