काठमाडौं, असोज १४ । मृत्युदण्ड उन्मूलन गरेको नेपालमा सांसदहरु नै फाँसीको सजायँ माग गर्न थालेका छन् ।

संसदीय समितिमा सांसदहरु बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनै पर्ने पक्षमा बहसमा उत्रिएका हुन् । यसका लागि संविधान संशोधन गर्न उनीहरुले लबिङ नै थालेका छन् ।

महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकमा महिला सांसदहरुले १६ वर्ष मुनिका बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजायँ दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उसो त नेपालले २०४७ को संविधानदेखि नै नेपालमा मृत्युदण्डको सजायँ उन्मूलन गरेको छ । तर केही महिला सांसद संविधान संशोधन गरेरै भएपनि मृत्युदण्ड दिनुपर्नेमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरु नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि, १९६६ मा ‘रिजरभेसन’ राख्नु पर्ने तर्क गर्दछन् ।

संविधानसभामा उपाध्यक्ष रहिसकेको, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति नेकपा सांसद पूर्णकुमारी सुवेदी बलात्कारीलाई कडा सजायँ गर्नु ढिलो भएको तर्क गर्नुहुन्छ । अक्षम्य अपराध गर्नेलाई कठोर दण्ड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले संविधान संसोधन र महासन्धिहरुमा पुनरावलोकन गरेर भएपनि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुसार नेपालले मृत्युदण्ड हुनेगरी कानून बनाउन नसक्ने भएपनि छलफल आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो ।

सांसदहरु भन्छन्, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा थोरै दण्ड सजायँ भएकै कारण पीडकको मनोबल बढ्ने र पीडित झन् पीडित हुने स्थिति अन्त्य हुनेगरी कानुन तर्जुमा गर्नु जरुरी भैसक्यो ।

संविधानविद र मानवअधिकारकर्मीहरु मृत्युदण्डको बहसले मुलुकलाई गलत बाटोतर्फ लैजानेमा सचेत गराउँछन् ।