काठमाडौं, असोज १५ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन परमादेश दिएको हो ।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।

हाल सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि दुई हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ भने निजी अस्पतालहरुले त बिरामीसँग त्यो भन्दा बढी लिइरहेका छन् ।

अझ शुरुमा त सरकराले नै पीसीआर परीक्षण गरेवापत ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको थियो ।