फाइल तस्वीर।

काठमाडौं, असोज २८ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीका अर्का ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव नेपालसँगको सहमति बिना नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा फेरि बबण्डर मच्चिएको छ ।

दाहाल ‘कार्यकारी’ अधिकारसहितको अध्यक्ष भएको भनिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा भने आफ्नै पक्षका नेतालाई मात्रै मन्त्री बनाएपछि चित खानुभएको उहाँनिकट एक नेताले बताए ।

अर्कातिर, नेता माधव नेपालसँग त ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे कुनै सल्लाह नै नगरेको कोटेश्वर स्रोतले जनाएको छ ।

नेता नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायत नेताले एकै पटक राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गरेको खबर मिडियामा फैलिएपछि जानकारी पाउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट भर्खरै स्थायी कमिटी बैठकमा गरिएको सहमति उल्लंघन भएको आरोप नेपाल पक्षले लगाएको छ ।

यसअघि, डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिका, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिश गर्दा पनि ओलीले नसोधी एकलौटी गर्नुभएको भन्दै दुबै नेताका तर्फबाट असन्तोष व्यक्त भएको थियो ।

स्थायी कमिटीको निर्णय र कार्यदलको सुझावलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री ओली मनपरी ढंगबाट अघि बढेको दाहाल र नेपाल पक्षले आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले बुधबार थपेका मन्त्रीहरुमा सबै ओलीलाई सघाउने नेताहरु मात्रै परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडाले राजिनामा दिएको अर्थ मन्त्रालयमा विश्वासिला विष्णु पौडललाई ल्याउनु भएको छ ।

जबकी नेपाल पक्षले अर्थ मन्त्रालयमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई लैजानुपर्ने दबाब ओलीलाई दिँदै आएका थिए । उसोत पौडेलमाथि अर्थ मन्त्रालय पाउनकै लागि प्रदेश ५ को राजधानी दाङ लैजान शंकर पोखरेललाई सहमति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लीलानाथ श्रेष्ठ तथा रिक्त सञ्चार मन्त्रालयमा बालबालिका मन्त्रालय सम्हालिरहेका पार्वत गुरुङलाई सरुवा गरेर लैजानुभएको छ ।

यी जिम्मेवारी पाउने सबै ओलीनिकटका नेताहरु हुनुहुन्छ । त्यसै पनि नेकपाभित्र ओली इतरका नेताहरु रुष्ट भएका हुन् ।

उता रक्षा मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहनु भएका ईश्वर पोखरेलसँग रक्षा मन्त्रालय खोसिदिनुभएको छ । यसलाई पनि निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

दाहाल पक्षले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग केही समय यता लगातार छलफल भएको भए पनि अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्दै ओलीले घोषणा गरेको जनाएको छ । जबकी, बुधबार बिहान मात्रै पनि ओली र दाहालबीच अढाइ घण्टा छलफल भएको जनाइएको छ ।