काठमाडौं, असोज २९ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई काम नगराउन भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएको रिटलाई सर्वोच्चले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले दरपीठ आदेशलाई नै खारेज गरेको छ ।

गत असोज १२ गते ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई कुनै काम नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश माग्न अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो ।

तर सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले क्षेत्राधिकारनै नभएको भनी रिटनै दरपीठ गर्नुभएको थियो ।

दरपीठ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुग्नुभएका अधिवक्ता शर्माको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलाशले रिट निवेदन दर्ता गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।

निवेदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा संंघीयता कार्यान्वयनमै अवरोध उत्पन्न भएकाले तीन तहको संघीयतामा संविधानले नै नचिन्ने सिडियोको खारेजीको माग गरिएको छ ।

रिटमा कार्तिक २४ गतेका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।