काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना संक्रमण र परीक्षण नि:शुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण माग गरेको छ ।

कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न गत असोज १५ गते दिएको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने ?

सजाय हुन नपर्ने आधार र कारण भए सबै व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।