यज्ञराज पाण्डे (इमेज)
काठमाडौं, कात्तिक २३ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको चर्किएको रडाकोको असर न्याय क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद्मा पठाउने एक सदस्यको कोटामा नेकपाभित्रै ओली र दाहाल–नेपाल खेमाबीच मतभेद चर्किएपछि अन्ततः बारमा दाहाल–नेपाल खेमाले ओली समूहलाई अल्पमतमा पारेको छ ।

योसँगै न्यायालयमा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिहरुमा इतर समूह हावी हुँदा संस्थापन ओली पक्षलाई ठूलै झट्का लागेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको २५ सदस्यीय कार्यसमितिमा नेकपाको वर्चश्व छ ।

तर, न्याय परिषद् सदस्यमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा नेकपामा केन्द्रमा देखिएको ओली र दाहाल–नेपाल समूहको विवाद भने बारमा प्रष्ट देखिएको छ ।

ओली समूहले न्याय परिषद् सदस्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम अघि सारेको थियो भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पठाउन चाहेको थियो ।

तर नाममा सहमति नजुटेपछि शनिबार बार आकांक्षीहरुबीच मतदान नै गराउने अवस्थामा पुग्यो ।

संविधानको धारा १५३ ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बखास्तगीको व्यवस्था गरेको न्याय परिषद्मा बारले एक जना सदस्य सिफारिस गर्ने प्रावधान भएपनि आंकाक्षी ३२ जनाबीच मतदानबाटै टुङ्गो लगाउने निर्णय ग¥यो ।

तर श्रेष्ठ र नेपालबीच देखिएको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठले १३ मत पाउँदा नेपालले १० मत मात्र पाएपछि अन्ततः दाहाल–नेपालको गठबन्धनले आफ्नो पक्षका सदस्य श्रेष्ठलाई न्याय परिषद्मा सिफारिस गर्न सफल भयो ।

यसले न्याय परिषद्मा बहुमत पु¥याएर न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा प्रभाव जमाउने नेकपा संस्थापन पक्षको प्रयासमा धक्का लागेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ बारका पूर्व अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्का ।

दुई साताअघि पदावधि सकिएका रामप्रसाद सिटौलाको ठाउँमा जान लाग्नु भएका श्रेष्ठ यसअघि न्याय परिषद् सदस्य बनेर दुई महिनाभन्दा बढी काम गर्न नपाएपछि दोस्रो पटक परिषद्मा पुग्ने बाटो खुलेको छ ।

वि.स.२०७२ को नयाँ संविधान जारी हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप र संवैधानिक अस्पष्टतापछि ओलीको यसअघिको कार्यकालमा कोपभाजनमा परेका श्रेष्ठको पक्षमा बारमा सहमति जुटेको हो ।

त्यसो त न्याय परिषद्मा हाल कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि गरी दुई जना ओली पक्षका सदस्य छन् भने अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले न्यायालयको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

तर पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा श्रेष्ठ दाहाल–नेपालनिकट भएकाले सत्तापक्षको एकलौटीमा श्रेष्ठको नोट अफ डिसेन्टको गुञ्जायस रहने बारका पूर्व उपाध्यक्ष हरि उप्रेतीको जिकिर छ ।

त्यसो त बारले श्रेष्ठप्रति सर्वसम्मति जुटेको बताएपनि उनले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्दै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने औपचारिक प्रक्रियापछि न्याय परिषद सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ ।

तर दाहाल–नेपाल समूहको समर्थनमा न्याय परिषद्मा जान लागेका श्रेष्ठले संस्थापन पक्षविरुद्ध आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्