काठमाडौं, कात्तिक २७ । संविधानले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त त बनायो तर त्यहाँभित्र मौलाएको बेथितिको तस्वीरले भने सबैलाई झस्काएको छ ।

बेरुजुको पहाडले सिंहदरबारको शासन सत्ता पुरिएको बेला त्यसको सिको गर्दै आर्थिक अनुशासनहीनता तल्लो तहसम्म सरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) मा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएसँगै स्थानीय सरकारको आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा करिब साढे ११ अर्ब बेरुजु देखिँदा स्थानीय तहहरुमा मात्र ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीका अनुसार स्थानीय तहका अधिकारीहरु ऐन नियम पालनामा गम्भीर देखिएका छैनन् । लेखा प्रणालीको अवज्ञा, पेश्की लिने फस्र्यौट नगर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण पारदर्शी ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या स्थानीय तहमा देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सरकारको ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो गत वर्षको बजेट निकासा र खर्च (१० खर्ब ९३ अर्ब ५ करोड ६३ लाख) को तुलनामा १ दशमलव ०४ प्रतिशत हो ।

पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्चले सवारी साधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता स्थानीय तहमा देखिएको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुझाएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

यसरी मनपरी खर्च गर्ने दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । जसको १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत ८१ वटा कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको कामका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

यस वर्ष कुल ३ हजार १७६ कार्यालयका १४ हजार ३ सय ६८ वटा कार्यक्रमको आन्तरिक लेखा परीक्षण सकिएको पनि जनाइएको छ ।

कोषले अर्थमन्त्रीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्न सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रत्येक मन्त्रालय/निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्न, खरिद/ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउन महालेखाको सुझाव छ ।

सरकारी खर्चको अन्तिम आर्थिक परीक्षण भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्ने गर्दछ ।