काठमाडौं, मंसिर १७ । सरकारले सालको काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि देशभरका वन क्षेत्रमा काटेर छोडिएका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले वन क्षेत्रबाट सालको काठ कटान गर्न, ओसारपसार र विक्रीवितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यस्तै जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य प्रजातिका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रीवितरण फुकुवा गरेपनि साल प्रजातिको काठको कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

यो निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका सालका काठहरु कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् भने राज्यलाई करोडौं नोक्सानी भएको छ ।

काटिएका काठको सदुपयोग पनि ६ महिनादेखि गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन समूह सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

भुकम्प पीडित र घर निर्माणको तयारी गरेका उपभोक्ताहरु काठको अभाव झेलिरहेका छन् ।

देशभरका वनका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको गुनासोपछि संघीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको छानविन समितिले समेत प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।

तर पनि प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगरी पुनः छानविन समिति गठन गरेर समय कटाउदै जानुले काठ नष्ट हुने अवस्थामा पु¥याउने षड्यन्त्र भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी राष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो ।

देशभरका वनमा कटान भएका सालका काठ धमिरा लागेर नष्ट भइरहँदा सरकारले भने विदेशबाट आयात हुने काठको व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको गुनासो वन क्षेत्रका सरकोकारवालाहरुको छ ।