काठमाडौं, मंसिर १८ । सर्वोच्च अदालतले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हटाएर ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले बिहीबार दिएको आदेशमा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई भनिएको हो ।

सरकारको निर्णयमा उप्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै हालिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारेमा छलफल गर्न भने दुबै पक्षलाई मंसिर २९ गते बोलाइएको छ ।

देशको नाम परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णय संविधानको मर्मविपरीत, वर्तमान शासकीय संरचनालाई समेत निष्प्रभावी बनाउने तथा संविधान संशोधनमार्फत् मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाको खिलाफमा रहेको भन्दै अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

बुधबार दिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

देशको नामाकरणसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै हुनुपर्ने, संविधान संशोधनबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेमा त्यसो नगरी मन्त्रिपरिषदले देशको नाम परिवर्तन गरेको रिटमा जिकीर गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले असोज ११ मा देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायहरुमा परिपत्र गरेको थियो ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई गत कात्तिक १४ गते निर्देशन दिएको थियो ।