काठमाडौं, मंसिर २२ । भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले आफूहरुको माग पुरा गरेको बताएका छन् ।

सरकारले वि.स. २०७७ असार १७ गतेको निर्णय बाट बेलायती भूतपूर्व सैनिक, भारतीय भूतपूर्व सैनिक र सिंगापुर पुलिसका सदस्य तथा तीनका परिवारलाई दिदै आएको समाजिक सुरक्षा भत्ता कटौति गरेको थियो ।

त्यस यता आफुहरुले पनि देशका लागि योगदान गरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारका विभिन्न निकायमा दवाव दिदै आएको थियो ।

अहिले भने सरकारले यसै आर्थिक वर्ष भित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरी अध्यादेश जारी गरेर आफूहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गरेकाले स्वागत गरिएको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघका सभापति एवं भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णकुमार राईले बताउनुभयो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेपछि संयोजक राईले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयको विरुद्धमा रिट निवेदन दायर गर्नभएको थियो ।

वि.स. २०७७ साउन ११ गते नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भई मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।