तस्वीरः चन्द्रकला क्षेत्री, रासस

काठमाडौं, मंसिर २४ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मंसिर १५, १८ र २३ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि पुस १० गतेसम्म रहेकोमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवं संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको जाँचपास र रुट ईजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मंसिर मसान्त भित्र परेमा ढिलो भएबापत र नवीकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनु पर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

ग्रामीण उद्यम तथा आर्धिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सुहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, यस्तै बंगलादेश सरकारसँग पचासहजार मेट्रिकटन युरिया मल सरकार–सकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत सरकारले ल्याएको छ ।

विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहकोलाई सामाजिक सुरक्षाको लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था समावेस गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

यसबाट करिब ५० हजार लाभग्राहीहरुलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भत्ता वितरण हुने पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।