काठमाडौं, मंसिर २८ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० मा नेपालको अवस्थामा सुधार आएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले आइतबार संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकाङ्कको स्तरमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि युएनडिपीकोतर्फबाट विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै आएको भए पनि नेपाल विशेष प्रतिवेदन प्रकाशन भने नियमितरुपमा प्रकाशित हुन सकेको थिएन ।

आयोगका अनुसार छ वर्षपछि नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याइएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिण एशियाका केही देशभन्दा अगाडि रहेको र सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ ।

स्तरोन्नतिका लागि प्रमुख मानिएको आय मापदण्डमा नेपाल पछाडि रहेकोे भए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको दुई अत्यावश्यक मापदण्ड भने पूरा भएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही जोखिम र चुनौती भने कायम रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपालको विशेषगरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्र तथा प्रदेशबीच मानव विकासमा असमानता रहेको छ ।

स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेशस्तरको तुलना गर्दा वाग्मती प्रदेशबाहेक अरु प्रदेश औसतभन्दा पछाडि रहेका छन् ।

आयको तुलनतामा प्रदेशबीच मानव सम्पत्तिमा भिन्नता रहेको छ ।

तर प्रदेश नं २ मानव सम्पत्ति निर्माण्मा पछाडि रहेको छ ।

वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयको क्रमशः २९ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३१ प्रतिशत रहेको छ ।

अतिकम विकसित राष्ट्रका समावेशीकरण र स्तरोन्नति मापदण्डमा दुई लगातार त्रैवार्षिक समीक्षामा तीनमध्ये कम्तीमा पनि दुई वटा मापदण्डको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्डभन्दा कम्तीमा दुई गुणा बढी भएमा एक मापदण्ड पूरा गर्दासमेत प्रर्पाप्त हुने देखिन्छ ।