तस्विर फाइल

काठमाडौं, मंसिर २८ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममफी नदिइने बताउनुभएको छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म मेलमिलाप कायम गर्नु भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति नगरेसम्म र पीडितको सहमतिबिना मेलमिलाप नगरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा ढिलाई भईरहेको स्विकार गर्दै पीडितहरुको पर्खाइ खेर नजाने र दोषीहरुले सजायँ पाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको उहांको भनाइ थियो ।

नेपाली काग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले द्वन्द्वकालिन मुद्धा राष्ट्रिय मुद्धा नबनेसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्ने बताउनुभयो ।

नेता अधिकारीले ऐन संशोधन नभएसम्म आयोग गठन नगर्न आफुहरुले दिएको सुझावलाई सरकारले नमानेको भन्दै ऐनको अभावमा दुवै आयोगले काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।