काठमाडौं, मंसिर ३० । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थति बिनै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राख्नु भएको संवैधानिक परिषदको बैठक कुनै निर्णय बिनै सकिएको छ ।

पार्टी र प्रतिपक्षसमेतलाई बेवास्ता गर्दै एकाएक राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र निर्णय लिने प्रावधान संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेपछि बसेको यो पहिलो बैठक हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा परिषद अध्यक्षसमेत रहेनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीका अतिरिक्त अर्का दुई सदस्य राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा उपस्थित हुनुभएको छ ।

परिषदको एक सदस्य उपसभामुख रिक्त रहेको तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएकाले यो बैठकले निर्णय लिएमा पनि विवादित हुने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बैठकले कुनै नियुक्ति नगरेको जानकारी दिँदै विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेको पदमा नियुक्तिबारे छलफल मात्रै भएको बताउनुभयो ।

सरकारले मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । जसमा ३ जना सहमत भएमा निर्णय गर्न सकिने छ ।

तर सरकारले ल्याएको यस विधेयकको प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरुका साथै विपक्षीसहित सर्वत्र विरोध भएको छ ।

हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्षसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी रिक्त ४५ जना सदस्यको पद रिक्त रहेको छ ।

यसअघि आजै विहान बोलाएको परिषद बैठक सभामुख अग्नि सापकोटाले बहिष्कार गर्नुभएको थियो । नेकपाभित्रको कुर्सी झगडाका कारण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेको ओली पक्षले आरोप लगाएको छ ।

यसअघि आइतबारको बैठकमा पनि सभामुख सापकोटा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।