काठमाडौं, पुष १ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गराएको रिटमा उत्प्रेषण, प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत् जारी गराएको अध्यादेशले संवैधानिक व्यवस्थामा प्रश्न ल्याएको भन्दै दायर रिटमा अर्यालले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने रिटमाथि सम्भवतः आउने शुक्रबार सुनुवाइ हुन सक्ने जनाइएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले द्रूत गतिमा संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नुभएको थियो ।

जबकी त्यही मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशमाथि मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल नै नभएकोसम्म बताएका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको इमानमाथि नै पनि प्रश्न उठेको छ ।

अर्यालले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश समग्र रुपमा र त्यसको प्रस्तावना, दफा १, दफा २ र दफा ३ का सम्पूर्ण प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गर्नुभएको छ ।

अध्यादेश जारी भएको सूचित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिटमा अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक, त्यसले गरेका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि भनिएको छ ।

अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद बैठकमा सहभागि नहुन र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्न/नगराउन प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि अधिवक्ता अर्यालले माग गर्नुभएको छ ।

यसैगरी अर्यालका अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र कञ्‍चनकृष्ण न्यौपानेले पनि अध्यादेशविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको छ ।