काठमाडौं, पुस १ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

सार्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागि हुन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बुधबार संविधानविद् एवं सांसद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताउनुभएको हो ।

नेता अधिकारीले प्रधानन्यायाधिशले सर्वोच्चमा निवेदन परेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दाजान्दैपनि बैठकमा जानुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नहुने उहांको जिकिर ।

अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको भएकाले प्र्रधानन्यायाधीशले सोही अनुसार बैठकमा भाग लिन पाउने तर अध्यादेशलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिन नहुने बताउनुभयो ।