काठमाडौं, पुस १ । सत्तारुढ नेकपाको विवादले एकाएक नयाँ मोड लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गराएपछि फुटको मुखमा पुगेको बेला दुई अध्यक्षबीच सहमति भएर नयाँ मोड लिएको हो ।

अध्यादेशप्रति तीव्र असहमति जनाएका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच आज दिउँसो भएको छलफलमा नयाँ सहमति भएपछि विवाद मत्थरको बाटोमा गएको छ ।

बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता गर्न र भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी वैठकको निर्णय अनुसार अघि बढ्न सहमत भएको जनाइएको छ ।

त्यसपछि संसदको विशेष अधिवेशन डाक्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पु¥याइएको निवेदन फिर्ता लिन अध्यक्ष दाहाल तयार हुनु भएको हो ।

सरकारले मंगलबार मात्रै अध्यक्षसहित तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाको विवाद जटिल मोडमा पुगेको थियो ।

दुई अध्यक्षबीचको सहमतिलगत्तै बसेको स्थायी कमिटी वैठकमा प्रधानमन्त्री ओली समेत सहभागी हुनुभयो ।

बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुस ५ गते स्थायी कमिटीको अर्को वैठक बस्ने र पुस १० गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, संसद अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन लागिएको आवेदन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने र संवैधानिक नियुक्तिहरु सहमतिको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

स्थायी कमिटी वैठकमा समेत उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै आउनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले एक कदम अघि बढेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गराएपछि प्रधानमन्त्री ईतर रहेका नेकपा नेताहरुले संवैधानिक कु भन्दै त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने र स्थायी कमिटी वैठकबाटै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ अध्यादेशमाथि छलफलका लागि संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै नेकपा सांसदहरुले नै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न पुगेपछि प्रधाननमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष अधिवेशन बोलाउने निवेदन फिर्ता लिन दाहाललाई आग्रह गरेकोमा दाहालले पहिले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो ।

दुई अध्यक्षका अडानका बीच दुवै पक्षका नेताहरुको पहलमा भएको वार्तामा नयाँ सहमति बनेको हो ।