अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौं, पुस २ । लगातार गणपुरक संख्या नपुगेर संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुखको अनुपस्थितिमै वैठक बस्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुभयो ।

उक्त अध्यादेशपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको विवाद त सतहमा आएको छ नै त्यसमाथि संवैधानिक परिषद् जस्तो निकाय गूटगत झगडाको शिकार बनेको छ ।

लामो समयपछि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता र सभामुख नगएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३० गते अर्को बैठक बोलाउनुभयो ।

उक्त बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवा उपस्थित भएपनि सत्तारुढ दल नेकपाकै तर्फबाट सभामुख बन्नु भएका सापकोटा फेरी अनुपस्थित हुनुभयो ।

अर्थात संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादको छाँया प्रष्ट देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुखको आलोचना भयो ।

तर, सभामुख सापकोटाले परिषद् अध्यक्ष र सदस्यबीच समन्वय नभएको कारण बैठकमा नगएको स्पष्टिकरण दिनुभएको छ ।

तर उक्त प्रकरणले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको द्धन्द्धलाई छताछुल्ल बनाईदिएको छ ।

कानुनविद्हरुले व्यवस्थापिका प्रमुखबाट पनि गम्भिर गल्ती भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सभामुखको अनुपस्थितिका कारण गणपुरक संख्या नपुगेर लगातार बैठक स्थगित भएपछि सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि अध्यादेश ल्यायो ।

उक्त अध्यादेशलाई कानुनविद्हरुले संविधानमाथिको भद्दामजाक भनेका छन् ।

अध्यादेशले कार्यपालिका र व्यस्थापिकाबीचको दूरी र द्वन्दलाई थप बढाएको छ ।

तर कानुनविद्हरुले भने संवैधानिक परिषदको वैठकका कारण उत्पन्न विवाद संवैधानिक वा कानुनी नभई गुटगत र क्रृत्रिम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राज्य संचालनको महत्वपूर्ण निकाय संवैधानिक परिषद् गुटगत विवादको छाँयामा पर्दा परिषद्को गरिमा मात्रै समाप्त भएको छैन संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रपति जस्तो संस्था पनि विवाद तानिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : राममान डंगोल