काठमाडौं, पुस १ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरुलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै संरक्षित क्षेत्रमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय समितिको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि समितिले उपसमिति गठन गरि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिको अध्ययनले वन कर्मचारी, वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा विक्रि वितरण गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिका सचिब डा.रोजनाथ पाण्डेले उपसमितिको प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीहरुलाई करवाही गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

यस्तै बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकाले वन ऐन अनुसार सुधार र पुनःमूल्यांकन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु लगायत जिल्ला वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।