काठमाडौं, पुस २ । कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुले ऋण तिर्न नसके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आगामी असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा राख्न नपाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको ऋण तिर्न सहुलियत दिएको जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै नयाँ व्यवस्था अनुसार एकीकृत निर्देशिका जारी गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्था अनुसार कोरोना प्रभावित ऋणीहरुको हकमा ६ महिना भन्दा कम अवधिको व्याज रकमको बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने समयसीमा बढाइएको हो ।

यस्तै नयाँ निर्देशिकाले ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कम्तिमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीलाई सेयर कर्जा नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो तीन वर्षयता लगायतार घाटामा रहेका संस्था, व्यावसायिकरुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पनि पूरा नभएका संस्था, तीन वर्षदेखि वार्षिक साधारणसभा समेत नगरेका संस्था र कम्तिमा २५० दिनको कारोबार कारोबार मूल्य नभएका संस्थाको सेयर धितो राखेर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट ऋणमा पनि कडाइ गरेको छ ।

बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म दिन पाइने यस्तो ऋण दोहोरिन नदिने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ ।

हाल एउटा संस्थाले ५० लाख दिने व्यवस्था छ ।

अब भने ऋणीले अर्को संस्थाबाट ओभरड्राफ्ट लिएको छ छैन भन्ने यकिन गरेर ५० लाखको सीमा ननाघ्ने गरी मात्र दिन पाउँछन् ।

यसरी ऋणीले धेरै ठाउँबाट पैसा चलाएको रहेछ भने २०७८ असार मसान्तसम्म यसलाई राफसाफ गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।