काठमाडौं, पुष ३ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धि सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेशी तोकिएपनि सुनुवाई नहुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दाको पेशी तोकिए पनि ‘हेन नभ्याइने’ मा राखिएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित नौं जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको थियो ।

यसै मुद्दामा अरु दुइ वटा मुद्दा पनि परेका छन् ।

रिटमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेतालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेधलगायतका उपर्युक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।