काठमाडौं, पुस ५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गर्नुभएको छ । पार्टी र अरु दलसमेतलाई सुईंको नदिई एकाएक गरेको विघटनको खबर राजनीति गर्माएको छ ।

संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा मतहरु आउन थालेका छन् । सत्तारुढ नेकपादेखि विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

संविधानमाचाहिं के भनिएको छ त ? तर संविधान आफै पनि यसमा प्रष्ट नभएको देखिएको छ ।
संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् संविधानको व्यवस्थाः