दिपेन्द्र अधिकारी (इमेज)
काठमाडौं, पुस ५ । स्थिर सरकार, समृद्धिको यात्रा र राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर गठन भएको सरकार अल्पायुमै विघटन भएको छ ।

त्यो पनि आफ्नै घरभित्रको झगडाले ।

संसद विघटन गर्न नहुने चौतर्फी दबावका बीच मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई विज्ञहरुसँग प्रर्याप्त छलफल र परामर्शविनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपति संस्था प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालय झै बनेको आरोप लागेको छ ।

पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इतर समूहले राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोग र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेर अगाडी बढेपछि नयाँ जनादेशका लागि मध्यावधि चुनावको बाटो रोज्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएको संसद विघटनको पक्षमा उभिएका दाबी छ ।

सत्तारुढ दलको अक्षमताका कारण आरामदायी बहुमतको सरकारले पूरा कार्यकाल अघि बढ्न सकेन ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले तात्तातै प्रमाणिकरण गरिदिनुभयो ।

यसअघि संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्ने काम पनि पनि विवादमा परेको थियो ।

पर्याप्त छलफल र परिणामतर्फ ध्यान नदिइ सरकारबाट जे आएको त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदने राष्ट्रपतिको भूमिकामा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

पटक–पटक विवादमा मुछिँदा राष्ट्रपति सबैको अभिभावक नभइ प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालय झै बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

संसद विघटन विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट नै संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विवादबारे टुंगो लाग्नेछ ।

यदि संसद पुर्नस्थापना भएको खण्डमा पहिलो कारबाहि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेरे संसद विघटनको सिफारिस गरेको अधिकांश कानुनविद्ले तर्क गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत रहेकै बेला वा अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्ने प्रावधान नेपालको संविधानमा नभएको उनीहरुको दाबी छ ।

राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संवैधानिक पद राजनीतिक पूूर्वाग्रह देखिने विवादमा तानिनु हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : योगेश लामा