मिरा बस्नेत (इमेज)
काठमाडौं, पुस ७ । प्रतिनिधिसभाको विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट पर्ने क्रम जारी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेको भन्दै मंगलबारसम्म सर्वोच्चमा १३ वटा रीट दायर भईसकेका छन् ।

विघटनप्रति असन्तुष्ट रहेका सत्तारुढ नेकपाका निर्वतमान सांसदहरुले समेत विघटन बदर गर्न माग गर्दै रीट हालेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सासंदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

सासंदहरु देव गुरुङ, शशी श्रेष्ठ, कृष्णभक्त पोखरेल र राम कुमारी झाँक्रीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

पुष ५ गते संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक र अराजनीतिक हर्कत भएको र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यसबाट पर्ने असरबारे केही नसोची विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नुभएको जिकीर रीटमा गरिएको छ ।

विघटन विरुद्ध दुई दिनमा स्र्वोच्चमा कानुन व्यवसायी र सांसदहरुका गरी १३ वटा रिट परेका हुन् ।

संवैधानिक इजलास तर्फ अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका छन् भने नियमित इजलासतर्फ ११ जना कानुनव्यवसायीले रिट दायर गरेका छन् ।

साधारण इजलासतर्फ रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरूमा कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र दिपक राई छन् ।

यी सबै रिटकम बुधबारदेखि एकैसाथ सुनुवाई हुँदै छ ।

राष्ट्रपति कार्यलय, प्रधानमन्त्री कार्यलय र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तवरले गरेको संसद विघटनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी र संविधानको मर्म विपरित चालेको कदम सच्याउने हैसियत सर्वोच्च अदालतले मात्र राख्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सीफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि अर्को निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानले नै नदिएके अधिकार पैयाृग गरेर कानुनी शासनको धज्जी उडाएको र यसले राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने आरोप लागिरहेको छ ।

नेकपा सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा संसद विघटनको निर्णयबाट ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने आफूहरुको हक खोसिएको तर्क गर्दै विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यस अघि पनि संसद विघटनाका थुप्रै घटनाहरु स्र्वोच्चसम्म पुगेर नै टुङ्गो लागेको अवस्थामा यसपटक पनि स्र्वोच्च नै निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्