राजन कुईंकेल ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा (संसदको तल्लो सदन) विघटन गरिदिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्दैगर्दा उहाँले जे जस्ता तर्क प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसको त अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेकै छ ।

संविधानले दिँदै नदिएको र भन्दै नभनेका धारा उल्लेख गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संसद भंग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो । त्यसमाथि आफैले विघटन गरेको संसदबाट बनेको प्रधानमन्त्रीको हैसियत के भन्ने उहाँले खुलाउनु भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कानेखुशीमा आउँदा वर्ष २०७८ साल वैशाखको १७ र २७ दुई दिनलाई नयाँ निर्वाचनको मिति भनि उहाँको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अनि ओली आफैचाहिँ अहिले कुन हैसियतमा हुनुहुन्छ ? के उहाँ पूर्णाधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री हो ? वा चुनाव सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि कामचलाउन हैसियतका ? किन राष्ट्रपतिबाट यो विषय प्रष्ट गरिएन ? उहाँले जानीजानी यस्तो लाभ प्रदान गरेको बताउनेहरु उत्तिकै छन् ।

जब संसद नै नभए घोषणा गरिसकेपछि ओलीको संसद सदस्य पनि स्वतः रद्द भयो होला । अनि संसद नै नभएको, चुनाव घोषणा गरिसकेको र संसद सदस्य नै नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतचाहिँ कसरी कार्यकारी हुनसक्ला ?ओलीले त संसद विघटनकर्ता उहाँका पूर्ववर्तीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५१), मनमोहन अधिकारी (२०५२) र शेरबहादुर देउवा (२०५९) ले जत्तिको इमान्दारिता पनि देखाउनुभएन । उहाँहरुले जस्तो गरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनसम्म पनि आवश्यक ठान्नु भएन । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संसद नै विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ हुने परम्परालाई समेत सम्झाउनु भएन र ओलीलाई जिवित राखेर उहाँको पदलाई जन्माउने संसद हत्याको ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्नुभयो ।

जब संसद नै नभए घोषणा गरिसकेपछि ओलीको संसद सदस्य पनि स्वतः रद्द भयो होला । अनि संसद नै नभएको, चुनाव घोषणा गरिसकेको र संसद सदस्य नै नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतचाहिँ कसरी कार्यकारी हुनसक्ला ?

ओलीले त संसद विघटनकर्ता उहाँका पूर्ववर्तीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५१), मनमोहन अधिकारी (२०५२) र शेरबहादुर देउवा (२०५९) ले जत्तिको इमान्दारिता पनि देखाउनुभएन । उहाँहरुले जस्तो गरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनसम्म पनि आवश्यक ठान्नु भएन । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संसद नै विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ हुने परम्परालाई समेत सम्झाउनु भएन र ओलीलाई जिवित राखेर उहाँको पदलाई जन्माउने संसद हत्याको ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्नुभयो ।

यि सबै व्यवहारले के देखाउँदैछ भने, अझै ओली त्यही कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहनुभएको छ । र आफूलाई कामचलाउनमा सीमित बनाउन उहाँ चाहनु हुन्न । उसोत, संविधानको अभिभावक भनिएका राष्ट्रपतिको स्वीकृति रहनु र सदन र सडकमा विधि र थितिको पालनाका लागि दबाब दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेतृत्व स्वयं लाचार देखिनुले ओलीमा मनोबल बढेको देखिन्छ नै । त्यसैले त, शुक्रबार मात्र उहाँले त्यही कार्यकारी अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन (विस्तार र कार्य जिम्मेवारीमा हेरफेर) नै गर्नुभएको हो ।

अनि, यस्तोमा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस मौन छ । तिनका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार गरिने सडक प्रदर्शनमा सामेल हुन शनिबार अपील जारी गर्दा यो विषयमा बोल्न आवश्यक ठान्नुभएन । बिरलै बोल्ने, प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गर्ने देउवाले शनिबारको विज्ञप्ति पनि ‘सभापति देउवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेमतोमा रहेको’ व्यापक आशंका पार्टीभित्र चलेपछि निकाल्नुभएको प्रष्ट हुन्छ ।

अनि, यस्तोमा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस मौन छ । तिनका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार गरिने सडक प्रदर्शनमा सामेल हुन शनिबार अपील जारी गर्दा यो विषयमा बोल्न आवश्यक ठान्नुभएन । बिरलै बोल्ने, प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गर्ने देउवाले शनिबारको विज्ञप्ति पनि ‘सभापति देउवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेमतोमा रहेको’ व्यापक आशंका पार्टीभित्र चलेपछि निकाल्नुभएको प्रष्ट हुन्छ ।

उहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा देउवा ईतरका सबै नेता ओलीले संसद विघटन गर्दा देउवासँग सल्लाहमै गरेको हुनसक्ने आशंका गर्छन् । मुलुकको संविधानलाई रछ्यानमा मिल्काउँदै संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद विघटन गरिँदा पनि देउवामा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता रेटिएकामा कुनै आक्रोशको आगो देखिन्न ।

बरु उहाँ कुनै न कुनै रुपमा समय बिताउने खेलमा हुनुहुन्छ भन्ने उहाँका हाउभाउ, उहाँ पक्षीय नेताले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमै तत्काल दबाबमूलक प्रदर्शनमा जान आग्रह गर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलमाथि गरेको दुर्व्यवहारले प्रष्टिन्छ ।

अरु त अरु आश्चर्य के छ भने, अरु साना साना विषयमासमेत हतारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् टिप्पणी गरिरहने दुई युवा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले समेत यसबारेमा वैचारिक प्रतिरोध गर्नुपर्ने आवश्यता देखेका छैनन् । बाँकी कांग्रेसका नेता कि त गूटको पैरवीमा होलान्, कि त संसद विघटनपछिको जनआक्रोश केही समय ओइलाएपछि ओली सरकारमै सामेल भएर एक थान मन्त्री पद सुरक्षित गर्ने सपना साँचिरहेका होलान् ।

अरु त अरु आश्चर्य के छ भने, अरु साना साना विषयमासमेत हतारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् टिप्पणी गरिरहने दुई युवा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले समेत यसबारेमा वैचारिक प्रतिरोध गर्नुपर्ने आवश्यता देखेका छैनन् । बाँकी कांग्रेसका नेता कि त गूटको पैरवीमा होलान्, कि त संसद विघटनपछिको जनआक्रोश केही समय ओइलाएपछि ओली सरकारमै सामेल भएर एक थान मन्त्री पद सुरक्षित गर्ने सपना साँचिरहेका होलान् ।

उसोत, देउवा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटनका लागि माहिर मानिनुभएका व्यक्ति नै हुनुहुन्छ । तर, त्यतिबेला संसद विघटनका लागि संवैधानिक रुपमा उहाँले जति अधिकार पाउनु भएको थियो, त्यति पनि अधिकार यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन भन्ने उहाँलाई कसैले बुझाउनुपर्ने विषय होला र ?

राजनीतिक पानी धमिलो भएका बेला माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर यता र उता दुवाली थुन्न दौडिनेहरु समेत यसबारेमा बोलिरहेका छन् । कांग्रेससँग त वैचारिक प्रष्टता भए जनतासँग मत माग्ने वैकल्पिक मैदान अझै गुमिसकेको छैन । जनताले विकल्पको भरपर्दो अर्को कुनै आधार भेटेका छैनन् । तैपनि कांग्रेस नेतृत्व ओली–भण्डारीको पथमा चट्टान बनेर उभिने आँट गर्दैन ।

हो, चुनावी लाभ–हानीलाई मात्रै हेर्ने होभने केहीगरी वैशाखमा निर्वाचन गरिए, सम्भवतः नेपाली कांग्रेस संसदमा पहिलो नम्बरको पार्टी पनि बन्ला । कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापतिमा जिताउने शर्तमा आउँदो निर्वाचनमा टिकट वितरणमा नेता कार्यकर्तामाथि मोलमोलाई गर्न पाउने लोभ पनि देउवामा होला । गर्नु पनि होला । समानुपातिकमा त द्रव्य, विवेक र मूल्य–मान्यताको तिलाञ्जली दिनेहरुलाई भटाभट सिफारिश गर्ने छुट पनि पाउनु होला (किनकी कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षी भनिएका पौडेलमा पनि सानो स्वार्थका लागि अनेकन पटक देउवासँग सम्झौता गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ) । तर के यसले कांग्रेसको मूलभूत चरित्र, विचार, मूल्य–मान्यता, संस्कार र संस्कृति जिवित रहँला ? कि कांग्रेस नेतृत्व यो सबै आर्यघाटमा जलाएर भए पनि आफ्नो गूट रक्षामा निर्लिप्त निर्वस्त्र विचरण गरिरहनेछ ?

यसको प्रत्यक्ष लाभ ओलीले राजनीतिक मात्र होइन कानुनी रुपमा पनि पाउने लक्षण प्रष्ट भैसकेको छ । अदालतसम्म पुगेको ओली–भण्डारी कदमविरुद्धको रिटमाथि भइरहेका सुनुवाईका इजलाशहरुमाथि नै कानुनविदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । इजलाशमै उनीहरुले सुनुवाईका लागि तोकिएका न्यायाधीशको स्वार्थ सम्झाइरहेका छन् । यसले विघटन जे जस्ता स्वार्थका लागि गरिएको थियो, त्यसप्रति अदालती लालमोहर लाग्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

हो, चुनावी लाभ–हानीलाई मात्रै हेर्ने होभने केहीगरी वैशाखमा निर्वाचन गरिए, सम्भवतः नेपाली कांग्रेस संसदमा पहिलो नम्बरको पार्टी पनि बन्ला । कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापतिमा जिताउने शर्तमा आउँदो निर्वाचनमा टिकट वितरणमा नेता कार्यकर्तामाथि मोलमोलाई गर्न पाउने लोभ पनि देउवामा होला । गर्नु पनि होला । समानुपातिकमा त द्रव्य, विवेक र मूल्य–मान्यताको तिलाञ्जली दिनेहरुलाई भटाभट सिफारिश गर्ने छुट पनि पाउनु होला (किनकी कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षी भनिएका पौडेलमा पनि सानो स्वार्थका लागि अनेकन पटक देउवासँग सम्झौता गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ) । तर के यसले कांग्रेसको मूलभूत चरित्र, विचार, मूल्य–मान्यता, संस्कार र संस्कृति जिवित रहँला ? कि कांग्रेस नेतृत्व यो सबै आर्यघाटमा जलाएर भए पनि आफ्नो गूट रक्षामा निर्लिप्त निर्वस्त्र विचरण गरिरहनेछ ?